आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संघर्ष समिती के सदस्यों ने ईडब्लूएस के प्रश्न को विधानसभा सत्र में उठाने की मांग

विमल कांत की रिपोर्ट

Hindtimes news 24X7 सीपत: केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रदत्त 10% आरक्षण (ईडब्लूएस) को केंद्र एवं अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी लागू करने के प्रश्न को विधानसभा सत्र के दौरान उठाने की मांग को लेकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संघर्ष समिती के सदस्यों ने राजपूत क्षत्रिय महासभा के केंद्रीय कोषाध्यक्ष नीरज सिंह क्षत्रिय के नेतृत्व में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल एवं बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला से मुलाकात की।

इस दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संघर्ष समिती के सदस्यों ने बताया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 जनवरी 2019 को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को संविधान के मौलिक अधिकार खंड के अनुच्छेद 15 एवं 16 में संशोधन कर शैक्षणिक संस्थाओं एवं शासकीय सेवाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब वर्ग को अवसर की समानता प्रदान करना है। कार्यकर्ताओं ने आगे बताया कि देश के ज्यादातर राज्यों में इसे लागू किए 5 वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में यह अब तक लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों एवं अभ्यार्थियों को नौकरियों में इसका लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। प्रदेश के कई ऐसे समुदाय हैं, जो इस श्रेणी में आते हैं, जो अपने इस अधिकार से विगत 5 वर्षों से वंचित होते चले आ रहे हैं। इस स्थिती से बिलासपुर एवं बेलतरा विधायक को ध्यानकार्षण कराते हुए संघर्ष समिति के सदस्यो ने इस विषय को विधानसभा सत्र में उठाने की मांग की, जिस पर विधायकों ने उन्हें पूर्ण आश्वस्त किया। इस दौरान ईडब्लूएस संघर्ष समिति से श्रीमती वीणा दीक्षित, दीपक सिंह क्षत्रिय, सुनील सिंह, वीणा सिंह क्षत्रिय, निशा सिंह, चंचल सिंह, मौसमी सिंह , विधि सिंह, जितेंद्र सिंह सहित राजपूत क्षत्रिय समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।